नई दिल्ली

जनरल कोटा आरक्षणः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, PIL पर मांगा जवाब

जनरल कोटा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

नई दिल्लीः जनरल कोटा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।  आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को रोजगार और शिक्षा में 10% आरक्षण पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को इस मुद्दे में नोटिस जारी किया है। तत्काल रोक से इनकार करते हुए कहा कि हम मुद्दे पर अपने स्तर पर निरीक्षण करेंगे। कोर्ट इस मामले क लेकर दाखिल याचिकाओं पर चार हफ्तों में सुनवाई करेगा।

अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को इस मुद्दे में नोटिस जारी किया है। तत्काल रोक से इनकार करते हुए कहा कि हम मुद्दे पर अपने स्तर पर निरीक्षण करेंगे। कोर्ट इस मामले क लेकर दाखिल याचिकाओं पर चार हफ्तों में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में तत्काल इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया।

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