बिज़नेस

बजट सत्र 2019ः इस साल महिलाओं को मिल सकती हैं ये बड़ी राहत

कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट का मुंह अबकी बार किसानों व बेरोजगारों की तरफ होगा।

कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट का मुंह अबकी बार किसानों व बेरोजगारों की तरफ होगा। केंद्र सरकार अपने आखिरी बजट में सबसे ज्यादा इन्हीं को खुश करने की कोशिश करेगी। इसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां भी कर ली हैं। इस चुनावी बजट में किसानों के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। इस पैकेज के तहत किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचा जाएगा। केंद्र सरकार अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव से पहले यह पैकेज लागू करेगी। बताया जा रहा है इस पैकेज के लिए बड़े बजट का प्रावधान किया गया है।

इस अंतरिम बजट में सरकार मध्यम वर्ग को भी लुभाने के लिए उन पर तोहफों की बारिश कर सकती है। मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में यह पहला मौका होगा जब केंद्रीय मंत्री अरुण जेतली बजट पेश नहीं करेंगे। वह बीमारी के कारण अमरीका में इलाज करा रहे हैं और उनकी जगह वित्त मंत्रलय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। किसानों के बाद मध्यम वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। इसलिए, माना जा रहा है कि चुनाव से पहले इन दोनों वर्गों को लुभाने में सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। जेटली ने पहले ही कह दिया है कि इस बार का अंतरिम बजट ‘लेखानुदान मांगों से कुछ अधिक’ होगा। उनके इस बयान से यह कयास लगाया जा रहा है कि सरकार जून-जुलाई तक के लिए लेखानुदान मांगें पेश करने के साथ ही कुछ घोषणाएं भी कर सकती है।

मिल सकती है टैक्स स्लैब पर राहत

वहीं पिछले बजट में वित्त मंत्री ने उम्मीदों के बावजूद आयकर की दरों या कर छूट की सीमा में कोई ढील नहीं दी थी। ऐसे में उनके लिए भी आयकर छूट की सीमा ढाई लाख रुपए सालाना की बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल के बजट में सरकार महिलाओं को इसमें 50 हजार या उससे अधिक की छूट दे सकती है।

टैक्स फ्री मेटरनिटी लीव सैलरी

जानकारी के अनुसार, महिलाओं को मातृत्व अवकाश (मेटरनिटी लीव) के समय मिलने वाले वेतन को करमुक्त करने का तोहफा सरकार दे सकती है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भी भेज रखा है। बता दें कि मौजूदा कानून में महिलाओं को 6 महीने के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। इस दौरान मिलने वाले वेतन पर आम वेतन की तरह ही आयकर लगता है। इसलिए मातृत्व अवकाश के वेतन को करमुक्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है।

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker